महाविकास आघाडी वर्सेस राज्यपाल

राज्यपालनियुक्त विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या निवडीसाठी पाठवलेली यादी २१ नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना केली होती. त्याची मुदत शनिवारी संपत असताना यादी मंजूर करण्याबाबत मात्र राजभवनाकडून काहीच हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे या मुद्यावरून येत्या काळात महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल, असा पुन्हा एकदा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.महाविकास आघाडी सरकारकडून ६ नोव्हेंबरला विधान परिषदेसाठीच्या १२ नावांचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. शिवसेनेचे अनिल परब, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात राज्यपालांची भेट घेऊन १२ उमेदवारांच्या नावांची यादी सोपवली होती. राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबरपर्यंत यादी मंजूर करावी, अशी शिफारसवजा विनंतीही त्यावेळी करण्यात आली होती.या उमेदवारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर; तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी या नावांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडीकडून २१ नोव्हेंबरला यादी जाहीर करण्याबाबत करण्यात आलेल्या विनंतीची मुदत २१ नोव्हेंबरला संपत असली, तरी राजभवनाकडून यादी जाहीर करण्याबाबत अद्याप काहीच माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला देण्यात आलेली नाही. ही यादी जाहीर करण्याबाबत राज्यपालांकडून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप याआधीच महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी केला होता. त्यामुळे यादी देतानाच मुदतीची शिफारस करण्यामागेही महाविकास आघाडीची रणनिती होती. साहजिकच आता महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल, असा संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळणार