तामिळनाडू राज्यात डीएमके चे सरकार धर्मांतरण करणाऱ्याला राजश्रय देत असून, लावण्या धर्मांतरण आणि आत्महत्याचे भांडवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करीत असल्याचा आरोप करून लावण्याच्या आत्म्याला शांती मिळावी. आणि तिला न्याय मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या कार्यकर्त्यांना तब्बल 14 दिवसांचे मध्यवर्ती कारागृहात डांबण्यात आले.
परिषदेचे एकूण 35 कार्यकर्ते पोलिसांनी पकडले. तर 32 कार्यकर्त्यांना 14 दिवसांची रिमांड सुनावण्यात आली. रिमांड पूर्ण करून आलेली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची राष्ट्रीय महामंत्री निधी त्रिपाठीचे नागपूर शहरात जंगी स्वागत करण्यात आले.
तंजाअर ची सिक्रेट हार्ट नावाच्या शाळेत शिकणारी 17 वर्षीय लावण्या. बोर्डाच्या परीक्षेत 90 टक्के अधिक गुण घेऊन कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत होती. तिने धर्मांतरण करावे यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालय व होस्टेलची नन प्रयत्न करत होती. नंतर जबरदस्ती होऊ लागली. तिने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर तिच्या मनावर आघात होण्यासारखे काम तिच्याकडून करून घेणे सुरू झाले. शाळेची, वस्तीगृहाची स्वच्छता तिच्याकडून करून घेण्यात आली. वसतिगृहाचे स्वच्छतागृह देखील तिच्याकडून स्वच्छ करून घेतले. सुट्ट्या अमान्य करून त्रास देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला गेला.
जाचाला कंटाळून तिने धर्मांतरण केले नाही. तर कीटकनाशकाचा उपयोग करून आत्महत्या केली. आत्महत्येचं कारण तिने होस्टेलची नन चे नाव लिहून ठेवले होते.
या विदारक घटनेने तामिळनाडूत शिक्षण क्षेत्रात होतअसलेले धर्मांतरण मोहीमे विरुद्ध आणि लावण्याला न्याय मिळावा यासाठी परिषदेने देशभरात आंदोलन उभे केले.
तामिळनाडू सरकारचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या निवासस्थानात पुढे देखील आंदोलन करण्यात आले. एकूण 35 विद्यार्थी हातात अभाविपचे बोर्ड घेऊन लावण्याला न्याय देण्याची मागणी करत होते. परिषदेच्या या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून धरण्यात आले. मध्यरात्री12:30ला पेशी झाली. त्यातील 32 कार्यकर्त्यांना 14 दिवसांचा रिमांड देण्यात आला. त्यासाठी मध्यवर्ती कारागृहात तील अट्टल गुन्हेगारांसमवेत त्यांना ठेवण्यात आले होते.
परिषदेची राष्ट्रीय महामंत्री निधी त्रिपाठी म्हणाले की आम्ही वचनांचे पक्के आहोत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्मांतरण होऊ देणार नाही. धर्मांतरावर दुसरी लावण्या बळी जाणार नाही. लावण्याला न्याय मिळाल्याशिवाय परिषद शांत बसणार नाही. आमच्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल. कारण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे सीबीआयची मागणी केली होती आणि ती आता पूर्ण झाली आहे.