राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेमुळे दिव्यांग बालकांच्या सक्षमीकरणास मदत - पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत*

आधाराची गरज असणाऱ्या ग्रामीण भागातील बहुदिव्यांग बालकांच्या मातांना जिल्हा परिषदेमार्फत सुरु करण्यात आलेल्या राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेतून दरमहा 500 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग बालकांची काळजी, संरक्षण तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी मदत होणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या कै. आबासाहेब खेडकर सभागृहात पालकमंत्री डॉ. राऊत यांच्या हस्ते तसेच पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, समाज कल्याण सभापती नेमावली माटे, शिक्षण व अर्थ सभापती भारती पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य, जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर जिल्हा परिषद दिव्यांग बांधवांसाठी राबवत असलेले उपक्रम कौतुकास्पद आहेत. ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या आराखड्याची दाखल राज्य शासनाने घेतली. तसेच त्याची अंमलबजावणी राज्यभर करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असून ही अभिमानास्पद बाब आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील बहुदिव्यांग बालकांच्या मातांना दरमहा अर्थसहाय्य देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनाही दिशादर्शक आहे. यामुळे दिव्यांग बालकांच्या उपचारासाठी, त्यांना आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी मदत होईल. ही योजना प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त गरजू लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले.

आरोग्य विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. या आरोग्य तपासणीच्या नोंदींच्या आधारे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे ‘हेल्थ कार्ड’ तयार करण्याचा उपक्रम राबवावा. प्रयत्न करावा. त्यामुळे दिव्यांग, सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींची माहिती संकलित होण्यास मदत होईल, असे पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

*दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचा आराखडा बदलावा : श्री. केदार*

जिल्हा परिषदेमार्फत पाच टक्के निधीतून दिव्यांग बांधवांना घरकुलांचा लाभ देण्यात येत आहे. हे घरकुल दिव्यांग बांधवांना सुसह्य ठरण्यासाठी त्याच्या आराखड्यात आवश्यक बदल करावेत, अशा सूचना पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या. ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने तालुकास्तरावर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे केलेले आयोजन कौतुकास्पद असून या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांची गैरसोय दूर झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्याकडे गांभिर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे कोरोनामुळे आपण शिकलो. जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या गोरगरिबांच्या मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी होईल, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अशी तपासणी होत असल्याची संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांनी खात्री करावी, असे श्री. केदार यांनी सांगितले. कोरोना काळात जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामाचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष श्रीमती बर्वे यांनी ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली.

प्रास्ताविकामध्ये श्री. कुंभेजकर यांनी सेस फंडातील पाच टक्के निधीतून दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यातील दहा हजार दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे समन्वयक अभिजित राऊत यांनी या योजनेचे स्वरूप विशद केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे यांनी आभार मानले.