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24 घंटे का अल्टीमेटम, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आखिरी मौका; वापस नहीं लौटे तो होगी सख्त कार्रवाई

आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला: भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश

Rashmi Singh
  • Apr 28 2025 3:21PM

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (28 अप्रैल 2025) को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया। आदेश के बाद से वाघा-अटारी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में हजारों पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं। दिल्ली में जहां लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, वहीं मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या हजारों में है। इसके बावजूद निर्धारित समयसीमा के दौरान अब तक सिर्फ 537 पाकिस्तानी भारत छोड़कर अपने देश लौट सके हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान से 1387 भारतीय नागरिक भारत वापसी कर चुके हैं, जिनमें कई सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट शामिल हैं।

भारत सरकार की ओर से दी गई पहली समयसीमा 27 अप्रैल को समाप्त हो गई है। दूसरी डेडलाइन 29 अप्रैल को खत्म होने जा रही है, जिसमें अब महज 24 घंटे का समय बचा है। ऐसे में सरकार के लिए हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को समय रहते वापस भेजना एक चुनौती बन गया है। तय समयसीमा के बाद यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में पाया गया, तो उसके खिलाफ अवैध रूप से रहने का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24 अप्रैल 2025 को 28 पाकिस्तानी नागरिक भारत से पाकिस्तान लौटे, वहीं 105 भारतीय नागरिक भारत वापस आए। 25 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा और 191 पाकिस्तानी नागरिकों के साथ 287 भारतीय नागरिक भारत पहुंचे। 26 अप्रैल को 75 पाकिस्तानी और 335 भारतीय नागरिकों ने सीमा पार की। विशेष वीजा श्रेणियों जैसे सार्क वीजा धारकों के लिए 26 अप्रैल 2025 और मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल 2025 को अंतिम तारीख तय की गई थी।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने दिल्ली पुलिस को एक सूची सौंपी है जिसमें राजधानी में रहने वाले लगभग 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा दिया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 और मुंबई में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिकों के मौजूद होने की सूचना है। राज्य सरकारों ने तेजी से इनकी पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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