इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
आज दिनांक 11 मार्च 2025 को लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम-नरौना, तहसील सदर, जिला-लखनऊ में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की।
यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई, जिसमें नगर निगम और तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि से अवैध निर्माण को हटवाया। कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्जाई गई जमीन पर बनाई गई अस्थायी बाउंड्री, सड़क और प्लाटिंग को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
जब प्रशासन की टीम सरकारी भूमि से कब्जा हटाने पहुंची तो कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की सूझबूझ से मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या-438/813 क्षेत्रफल 0.208 हे० और खसरा संख्या-456 क्षेत्रफल 0.038 हे० में स्थित कुल 0.246 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह भूमि तालाब के खाते में दर्ज थी, जिस पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लाटिंग और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया था।
प्रशासन के अनुसार, इस भूमि की बाजारू कीमत लगभग ₹2.64 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब यह जमीन पुनः सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित कर दी गई है। नगर निगम और तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि भविष्य में किसी ने दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने जनता से अपील की है कि यदि वे किसी भी स्थान पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या निर्माण होते हुए देखें, तो तुरंत इसकी सूचना नगर निगम या प्रशासन को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।