‘नाग नदी पुनरूज्जीवन’ प्रकल्पाच्या कार्याला लवकरच होणार सुरूवात : महापौर दयाशंकर तिवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दिल्ली बैठकीचा आढावा

नागपूर शहरातील महत्वपूर्ण ‘नाग नदी पुनरूज्जीवन’ प्रकल्पाच्या कार्याला गती देण्यासाठी महत्वाची बैठक केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, सुक्ष्म, मध्यम व लघु उपक्रम उद्योग मंत्री श्री.नितीन गडकरी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री.गजेंद्रसिंह शेखावत, राज्याचे जलसंपदा मंत्री श्री.जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते श्री. देवेंद्र फडणवीस, नागपूर शहराचे महापौर श्री.दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त श्री.राधाकृष्णन बी. यांच्या उपस्थितीत दिल्ली येथे पार पडली. नाग नदी प्रकल्प हा केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. नाग नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार आणि जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ (जापान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) यांच्यात फेब्रुवारी २०२०मध्ये चर्चा झाली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासंदर्भात काहीही प्रगती झालेली नाही. केंद्रीय मंत्री श्री.नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने दिल्लीमध्ये बुधवारी (२७ जानेवारी) एक महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. बैठकीत वित्त विभागाचे सचिव यांना १५ दिवसाच्या आत या प्रकल्पाला वित्त विभागाची अनुमती देण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री.गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी बैठकीत सांगितले की, वित्त विभागाची अनुमती ग्राह्य धरून राष्ट्रीय नदी विकास प्राधिकरण एक महिन्याच्या आत ‘पीएमसी’ नियुक्त करेल. ‘पीएमसी’च्या नियुक्तीनंतर नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाचा प्रस्ताव जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ कंपनीला तपासणीकरीता देण्यात येईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मनपाच्या सभागृहामध्ये ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. श्री. नितीन गडकरी यांनी गंगा पुनरूत्थान प्रकल्पासाठी नियुक्त ‘पीएमसी’च्या धर्तीवर नाग नदी प्रकल्पासाठीही ‘पीएमसी’ नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. या कार्यामध्ये ‘नीरी’चे निवृत्त अधिकारी डॉ.सतीश वटे सहकार्य करतील. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २११७.७१ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के म्हणजे १३२३.५१ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३८ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८२ कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ (जापान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी)कडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिकेकडून केली जाणार आहे. यासाठी नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा ते वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करणे, प्रसाधनगृह आदी कामे प्रकल्पांतर्गत होणार आहेत. नागपुरकरांसाठी महत्वपूर्ण ठरणारा आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा हा प्रकल्प आहे. प्रकल्पासाठीच्या ऋण करारामुळे प्रकल्पाच्या कार्याला लवकरच सुरूवात होण्याचे चिन्ह आहेत. त्यामुळे शहरातून वाहणा-या नाग नदीचा बदलता चेहरा-मोहरा नागपुरांच्या साक्षीने बदलणार आहे.