प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांवर कारवाई कधी ? - श्री. श्रीकांत पिसोळकर, हिंदु जनजागृती समिती

अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रणाची कार्यवाही करत नसल्याने तेथील त्यांच्यावर खटले का दाखल करण्यात येऊ नयेत, अशी विचारणा प्रदूषण मंडळाने नोटीस देऊन केली होती. दिनांक 21.7.2016 आणि 21.1.2017 च्या पत्राद्वारे या नोटीसा दिल्या होत्या; मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वारंवार सूचना देऊनही अकोला, तसेच अमरावती महानगरपालिकेने शहरात निर्माण होणारा जैवकचरा आणि घनकचरा, तसेच जलप्रदूषण यांविषयीचे सर्व नियम अन् कायदे धाब्यावर बसवले आहेत. त्यातून प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण निर्माण झालेले आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे अनेक वर्षे प्रदूषण होत असतांनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटिसा देण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई कलेली नाही. त्यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण रोखण्यासाठी आहे कि केवळ नोटीसा बजावण्यासाठी आहे ? प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही कारवाई न करणार्‍या अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कधी कारवाई करणार, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी विचारला. या विषयी लवकरच पर्यावरणमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.           हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राबवण्यात येणार्‍या ‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील भ्रष्टाचार, आरोग्य व्यवस्थेतील दूरवस्था आदी विविध सामाजिक अपप्रकारांच्या विरोधात लढा दिला जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली अकोला येथील जी माहिती उघड झाली, त्यात लोकलेखा समितीने प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई न करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थाविरुद्ध खटले दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र तरीही या संस्थाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.            21.1.2017 या दिवशी मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा आणि जल प्रदूषण कायद्याच्या अंतर्गत खटले दाखल करण्याच्या सूचना त्यांच्या सर्व प्रादेशिक अधिकार्‍यांना दिल्या होत्या. यामध्ये लोकलेखा समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार, ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांनी एकदाही घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत प्राधिकार पत्र घेतलेले नाही, ज्या नगरपालिकांकडे वैध संमतीपत्र नाही किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेला नाही, तसेच ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका 30 टक्क्यांहून कमी घनकचरा गोळा करत असतील, अशा सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर खटले दाखल करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक अधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र अशी कोणतीही कारवाई झाल्याची माहिती प्राप्त झालेली नाही. प्रदूषण मंडळाच्या या निष्क्रियतेमुळे सातत्याने पर्यावरणाची प्रचंड हानी चालू आहे. त्याबाबत कडक कारवाईचे कोणतेही धोरण किंवा कृती नाही; मात्र हिंदूंचे सण आल्यावर यांना प्रदूषण आठवते, हे अत्यंत खेदजनक आहे. वास्तविक प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने, आस्थापने यांच्यावर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी. ज्या नगरपालिका / महानगरपालिका कारवाई करत नसतील त्यांच्यावर खटले दाखल व्हायला हवेत; मात्र मंडळाचे अध्यक्ष सतिश गवई, सुधीर श्रीवास्तव, सदस्य सचिव ई. रवींद्रन्, पी.के. मिराशी आणि डॉ.पी. अनबलगन आदी अधिकार्‍यांनी वर्ष 2015 ते 2020 पर्यंत केवळ नोटिसा देण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. गेल्या 5 वर्षांत या खटल्यात काहीही झालेले नाही. यावरून प्रदूषण मंडळाचा फोलपणा उघड होतो. प्रदूषणासाठी उत्तरदायी असलेल्या कारखाने, आस्थापने आणि अधिकार्‍यांवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी श्री. घनवट यांनी केली आहे.