अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये 2024 पर्यंत 33 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित
अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये 2024 पर्यंत
33 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित
अ‍ॅग्रोव्हिजन चर्चासत्रात ना. गडकरी याचा विश्वास
देशात अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणुकीच्या खूप संधी असून भारताचा अन्न व किराणा बाजार विश्वात सहाव्या क्रमांकावर आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाल्यास रोजगारनिर्मितीच्या संधीही वाढणार आहे. येत्या 2024 पर्यंत ÷अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये 33 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचा विश्वास राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
अ‍ॅग्रोव्हिजन तर्फे अन्न प्रक्रियेवर आयोजित एका चर्चासत्रात ना. गडकरी बोलत होते. या चर्चासत्रात देशाचे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, अ‍ॅग्रोव्हिजनचे अध्यक्ष डॉ. सी. डी.मायी, संघटनसचिव रमेश मानकर, संयोजक रवी बोरटकर, विनीत अग्रवाल, दीपक सूद ऑनलाईन उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना ना. गडकरी म्हणाले- शासनाने मेगा फूड पार्क योजनेअंतर्गत 37 फूड पार्क मंजूर केले असून यापैकी 20 पार्कचे काम सुरु झाले आहे. येत्या 2030 पर्यंत खाद्य वस्तूची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासणार असून भारत विश्वातील पाचवा सर्वात मोठ्या उपभोक्ता होईल. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता शासनाने या क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. देशात लहान व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या अधिक असल्यामुळे हे शेतकरी आपले उत्पादन बाजारापर्यंत नेहमी नेऊ शकत नसल्यामुळे, ही आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठ़ी शेतकर्‍यांच्या कंपन्या बनवण्यात याव्यात. या कंपन्या खाद्यान्न प्रक्रिया व मार्केटिंगही करू शकतात, असेही ते म्हणाले.
कृषी माल प्रक्रिया क्लस्टर योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या किंमतीपैकी 35 टक्के निधी केंद्र शासनातर्फे देण्यात येईल, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- एनजीओ, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता समूह, हेही या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ऑपरेशन ग्रीन या योजनेचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. या योजनेअंतर्गत कोल्ड स्टोरेज आणि वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान शासनातर्फे दिले जाते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 15 किसान रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून सुमारे साडे तीन हजार टन संत्रा दिल्ली, हावडा, शालिमार या गाड्यांनी व अन्य देशांमध्ये पाठविण्यात आला. यामुळे शेतकर्‍यांना 60 लाख रुपये फायदा झाला व रेल्वेला 1 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृषी ÷इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. या निधीमुळे शेतकरी उत्पादन आणि मार्केटिंगचा लाभ घेऊ शकतात. विदर्भातील दूध उत्पादक शेतकर्‍याचे दूध अधिक भावात घेण्यासाठी मदर डेअरीच्या माध्यमातून केलेले प्रयत्न यशस्वी झाल्याचेही ना. गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनीही यावेळी मांडलेल्या समस्यांवर सकारात्मक उत्तरे देऊन मार्गदर्शन केले.