उत्तराखंड की सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है. महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल को तैयार करते हुए दस पर्वतीय जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनाने की तैयारी चल रही है. वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्किंग हॉस्टल बनाने के आदेश दिए है.
अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक
बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने गुरूवार को सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी. वहीं बैठक में जानकारी मिली कि उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के 96 प्रतिशत श्रमिक, कामगार व नौकरीपेशा लोग ई-श्रम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं. ई-श्रम में कामगारों के पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है.
रजिस्टर्ड श्रमिकों में लगभग 16 लाख महिलाएं
जानकारी दे दें कि रजिस्टर्ड श्रमिकों में लगभग 16 लाख महिलाएं है. वहीं राज्य में कुल रजिस्टर्ड 3700 फैक्ट्रियों में सात प्रतिशत महिला श्रमिक कार्यकारी है.
प्रो-एक्टिव मोड में काम करेगा जिला प्रशासन
वहीं बता दें कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर काम करने को कहा है. वहीं उनका अनुमान है कि इससे कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ सकता है. वहीं उनका कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जाए.
केंद्र सरकार ने 50-50 लाख किए स्वीकार
वहीं बता दें कि केंद्र सरकार ने हर जिले में महिला वर्किंग हॉस्टल के लिए 50-50 लाख की स्वीकार किए है. पर्वतीय जिलों में जल्द वर्किंग हॉस्टलों का निर्माण पूरा होगा. वहीं जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित कर रहे है कि महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण को इंटरनल कंपलेंट कमेटी जल्द गठित की जाए.