केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरी को आवंटित किया जाता है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने PM की अध्यक्षता में डिरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल को मंजूरी दी है... ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब E&P कंपनी अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगी.