मोदी कैबिनेट ने 20 फीसदी FDI को मंजूरी दे दी है...बता दें कि LIC IPO को लेकर जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस आईपीओ में विदेशी निवेशकों को शामिल करने के FDI पॉलिसी में बदलाव किया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज इस मुद्दे पर अहम बैठक हुई थी.
इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है. DPIIT ने एफडीआई के नियमों में बदलाव की मंजूरी दी है. इससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंजूरी ली गई.
कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसका आईपीओ लॉन्च किया जाएगा. इस बदलाव के तहत एलआईसी के आईपीओ में 20 फीसदी तक ऑटोमैटिक रूट से विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है. वर्तमान में इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 74 फीसदी FDI को मंजूरी मिली हुई है.
बता दें कि यह नियम एलआईसी पर लागू नहीं होता है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन LIC Act के तहत होता है. SEBI के नियम के मुताबिक, पब्लिक ऑफर में FPI यानी फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और FDI यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों को मंजूरी मिली है, लेकिन एलआईसी एक्ट में विदेशी निवेशकों के लिए कोई नियम नहीं है.
विदेशी निवेशकों को शामिल करने के लिए एलआईसी एक्ट में सेबी के तहत नियमों का बदलाव जरूरी था. आज इसी बदलाव पर मुहर लगाई गई है.