मंत्री महोदय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को 10 दिनों में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने नगर पालिका छबड़ा को दुकानों को सीज करने का भी निर्देश दिया। सदन में सिंघवी ने भी धन्यवाद दिया। कुछ दिन पूर्व, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक प्रताप सिंह ने भी इसी मुद्दे को उठाया था। यह घटना दिनांक 06/08/2024 की है।
छबड़ा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए नगर पालिका छबड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए मुस्लिम मुसाफिर खाने का मामला उठाया। जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगरपालिका छबड़ा में लगभग 9,000 वर्ग फीट जमीन पर बिना आवंटन के अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया गया है। उस निर्माण में एक हॉल, बरामदा और 10 दुकानों का भी निर्माण किया गया है, और उन दुकानों को किराए पर उठा दिया गया है। नगरपालिका छबड़ा द्वारा बिना आवंटन और बिना स्वीकृति के विधायक कोष के 10 लाख रुपये निर्माण में लगा दिए गए हैं। स्वायत्त शासन मंत्री ने नगरपालिका छबड़ा को निर्देश दिया कि 10 दुकानों को तत्काल प्रभाव से सीज करके अपने कब्जे में ले और फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रकरण में जितनी अनियमितता हुई है, उसकी जांच कर 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्वायत्त शासन मंत्री ने जिला कलेक्टर को पूरे प्रकरण की संपूर्ण जानकारी लेकर सुस्पष्ट जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए और नगरपालिका छबड़ा को निर्देश दिया कि अवैध 10 दुकानों को सीज करके अपने कब्जे में लिया जाए।
संवाददाता,
सुदर्शन
अब हम आपको बताते हैं कि हमने स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों की पोल खोली है। जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया है। जनहित, राष्ट्रहित, धर्महित में हमेशा आवाज बुलंद रखी है और आगे भी दिखाएंगे कि एक और खबर में लगभग 100 करोड़ रुपये की जमीन पर जिहादी अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर नगर पालिका का ध्यान नहीं है। कैलाश चंद जैन और संदीप गहलोत की नगर पालिका को बार-बार सूचित किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल लीपा-पोती की गई है। इसके सबूत भी मौजूद हैं।
हम आपको यह भी बता दें कि जिहादी पार्षद द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पार्षद पद से इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। 9,000 वर्ग फीट भूमि में कुछ जमीन गेल इंडिया की भी आती है, जिसमें जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन निकल रही है। गेल इंडिया के अधिकारी द्वारा नगर पालिका को दिए गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।
आवाज बुलंद रहेगी, और आगे भी बड़े खुलासे होंगे। हमें यह भी बताना है कि इस बार राजस्थान विधानसभा भवन के अंदर सुदर्शन द्वारा उठाए गए मुद्दों की गूंज सुनाई दी है। ईओ संदीप गहलोत और नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन को पूर्व में नागेश्वर पहाड़ी वन क्षेत्र में लैंड जिहाद जैसी घटना को लेकर और अपनी कार्य प्रणाली सुधारने की सार्वजनिक रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष सी.पी. गेरा द्वारा हिदायत दी जा चुकी है।