मुंबई: राज्यातील वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी, दगडापासून वाळू तयार करण्यासाठी एम - सँड ही योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, उत्पादनवाढीसाठी या योजनेला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली आहे.
राज्यातील विविध नद्यांच्या पात्रात वाळू माफिया टोळ्यांकडून उघडपणे वाळू उपसा सुरू असतो. रात्री दहानंतर ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत जेसीबी, पोकलेन व यांत्रिक बोटीच्यांही सहाय्याने बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. वाळू लिलावांवर बंदी असूनही हे गैरप्रकार सर्रास सुरू आहेत. तशातच महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे या वाळू तस्करांच्या टोळ्यांना अप्रत्यक्ष मदत होते. त्यातून हप्ते वसुलीद्वारे भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी थेट विधीमंडळातही होत असतात यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने वाळू विक्रीचे लिलाव थांबवले आणि दगडाचा चुरा करून ती वाळू वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या वाळूलाच एम - सँड म्हटले जाते.