मुंबई: राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूलविषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल बुधवारी दि. ८ जानेवारी रोजी दिली.
पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने फडणवीस यांनी आज महसुलासह वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न आणि औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क आदी विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी बोलतांना फडणवीस यांनी महसूल विभागाकडून राबविण्यात येणार्‍या नव्या योजनांचे सूतोवाच केले. राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई - मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकर्‍यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. तसेच लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.