इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं में बैंक द्वारा आ रही कठिनाइयों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोज़गार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बैंकों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सुनिश्चित कराएं। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंक मिशन मोड में कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को स्वावलम्बी बनाने में रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। मंडलायुक्त ने सचेत किया कि उनके द्वारा पुनः ही बैंकों की शाखावार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में फिसड्डी पाये जाने पर सम्बन्धित बैंकों के स्टेट हेड व कन्ट्रोलिंग अथारिटी को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मंडल के 386 प्रकरण लंबित मिले। उन्होंने ने संबंधित को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार में शून्य प्रगति वाले बैंकों की सूची उपलब्ध करायी जाये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अन्तर्गत सीसीएल की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिया कि ब्लाकवार व बैंक शाखावार रोस्टर तैयार कर सम्बन्धित बैंकों में कर्मचारियों को भेजकर प्रगति में सुधार लाये।
मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन इत्यादि योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मा. प्रधानमंत्री द्वारा देश के आर्थिक विकास एवं देशवासियों के सुरक्षा कवच को ध्यान में रख कर बनाई गयी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बैंक प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें।
मंडलायुक्त ने कहा कि उनके द्वारा एक महीने बाद इस कार्य की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने ने उप निदेश कृषि को निर्देश दिया कि वार्षिक कृषि ऋण एवं केसीसी की प्रगति की गहन समीक्षा करते रहें तथा सम्बन्धित बैंकों से समन्वय कर प्रगति में सुधार लाया जाय। बैठक के दौरान बैंक एटीएम एवं बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, वित्तीय समावेशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।