मुंबई: राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरेंची शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. कॅबिनेट बैठकीत यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयानं ठाकरेंच्या शिवसेनेची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिला आहे.
महायुती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सुनील मोदी यांनी सांगितलं आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या संदर्भातली आपली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली. घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळे आहे का हे आम्हाला तपासावा लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. कोश्यारी यांनी घटनेला धरून निर्णय घेतला नाही हा एकच मुद्दा आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता. मात्र राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय झाला नाही असं माझं ठाम मत आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नक्की जाणार आहे.